संपामुळे उद्यापासून राज्यातील आरटीओ सेवा ठप्प होणार* *प्रलंबित मागण्यांवर शासनाची चालढकल; आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संपाचा एल्गार*

 *संपामुळे उद्यापासून राज्यातील आरटीओ सेवा ठप्प होणार*  *प्रलंबित मागण्यांवर शासनाची चालढकल; आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संपाचा एल्गार*

अमरावती, दि. १५ :

मोटार वाहन आरटीओ  विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन व प्रशासनाकडून सातत्याने टोलवाटोलवी होत असल्याचा आरोप करत राज्यातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी उद्या (दि. १६ जून) पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपामुळे राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांमधील अनेक सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, विभागाचा आकृतीबंध मंजूर होऊन साडेतीन वर्षांचा कालावधी लोटला असतानाही सेवा प्रवेश नियम अद्याप तयार करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहत असून त्यांचे आर्थिक तसेच सामाजिक नुकसान होत आहे. याशिवाय इतरही अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही न केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी २ जून रोजी दोन तासांचे धरणे-निदर्शने तसेच ९ जून रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक संप पुकारला होता. मात्र त्यानंतरही शासन व प्रशासनाकडून कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या प्रशासन स्तरावरच निकाली निघू शकतात. यासाठी संघटनेने वारंवार पाठपुरावा करून आवश्यक कागदपत्रे सादर केली असतानाही प्रशासन मार्गदर्शनाच्या नावाखाली प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून वेळकाढूपणा करीत असल्याची टीका संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही दिवसांपूर्वी बैठक घेतली होती. मात्र त्या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.

दरम्यान, संघटनेची तातडीची बैठक १३ जून रोजी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सविस्तर चर्चा करून बेमुदत संपाशिवाय अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक नसल्याची भूमिका व्यक्त केली. त्यानुसार १६ जूनपासून राज्यातील सर्व आरटीओ कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असून त्याद्वारे शासनाविरोधातील आपला रोष व्यक्त करणार आहेत.

शासन व प्रशासनाने प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा कर्मचारी आंदोलनातून माघार घेणार नाहीत, असा इशारा संघटनेचे प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावेत, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रकाश पाटील, सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे, राज्य उपाध्यक्ष तथा अमरावती विभागाचे अध्यक्ष अनिल मानकर, संदीप खवले, गजानन तनपुरे, सुनील गुल्हाने, दीपक पोटे, अमोल खिरोडकर,राहुल शिरसाठ, किशोर देशमुख, अभिजीत गावंडे, अक्षय राठोड, अमोल गंगाखेडकर, प्रमोद राजनेकर,अमोल माटोडे, साजिद अली, श्वेता वैद्य, रोहिणी दातार,मीनल गिऱ्हे, लता कानडे, अश्विनी चव्हाण, अमोल गंगाखेडकर, उमेश तिवारी,हर्षदा चव्हात, वृषाली महल्ले, वैशाली निंभोरकर, स्मिता सिरमलवार, प्रीती डोंगरे, मनोज खोब्रागडे, जयसिंग राठोड, नितीन मुखे,अनिल मेश्राम, अरुण वाघमारे, संदीप अडागडे, राजेश राऊत, आशिष माथुरकर, देवेंद्र कळमकर,  उज्वल ठाकरे, राजेश पाटील, रवींद्र रुद्रकार, संतोष घ्यार, सुनील सोळंकी, प्रवीण तायवाडे, समीक्षा वारकरी, किशोर आडे,मीना मडावी, विनोद पिंगे,रामकृष्ण खंडारे, गजानन धुर्वे,संदीप राठोड,निखिल भेंडारे,सोहन हेमने, डेविन जुमळे, नितीन भेंडारे, शारदा हेडाऊ,रस्मिता पवार, प्रवीण मुंगळे, देवानंद खंडारे, विशाल शिवनकर, स्वप्निल सहारे  आदी राज्यातील कर्मचारी वर्गाने दिलेला आहे.

------- 

     *या आहेत मागण्या -*

१) *वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी या २३ पदांचे पदोन्नती प्रस्ताव कित्येक दिवसापासून मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहे त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक नुकसान होत आहे.*

२) *कार्यालय अधीक्षक पदाचे सेवा प्रवेश नियम प्रलंबित असल्याने सेवा प्रवेश नियम तयार करण्यास प्राधान्य द्यावे.*

३) *सहाय्यक मोटार वाहन  अभियोक्ता या पदाचे सेवा प्रवेश नियम नसल्याने विभागातील विधी पदवीधारक नियुक्ती पासून वंचित आहेत*.

४) *वर्ग ३ संवर्गातील सर्व पदांचे सेवा प्रवेश नियम तयार करण्यात यावे.*

५) *पदनाम बदल - लिपिक टंकलेखक, वरिष्ठ लिपिक या पदाचे परिवहन सहाय्यक व वरिष्ठ परिवहन सहाय्यक पदनाम बदल करण्यात यावे.*

६) *आश्वासित प्रगती योजना- वरिष्ठ लिपिक व कार्यालय अधीक्षक पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ अद्याप दिलेले नाही ते तात्काळ देण्यात यावे.*

७) *प्रतिनियुक्ती रद्द केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी बदल्या संबंधित विभागात करण्यात याव्यात.*

८) *परिवहन आयुक्त कार्यालयातील प्रशासन विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना बदली कायदा २००५ लागू करण्यात यावा.*

---------------------

 

सेवा प्रवेश नियम रखडल्याने पदोन्नतीचा प्रश्न गंभीर

यापूर्वी निदर्शने व लाक्षणिक संपानंतरही तोडगा नाही

१६ जूनपासून राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलनाचा निर्णय